1 सितंबर 2025 से भारत विद्यमान Registered Post सेवा को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और इसे Speed Post में विलय कर दिया जाएगा। यह बदलाव डाक विभाग की आधिकारिक घोषणा के अनुसार अगले माह से लागू होगा, जिससे 50 वर्षों से अधिक पुरानी यह सेवा बंद हो जाएगी |
हाल के दशकों में Registered Post के उपयोग में गिरावट आई है — 2011–12 में 244.4 मिलियन से घटकर 2019–20 में 184.6 मिलियन तक, लगभग 25% की कमी । इसलिये 2 जुलाई 2025 को जारी अंतर्गत परिपत्र में डाक विभाग ने सेवाओं को एकीकृत कर सरलीकरण, कार्यक्षमता एवं ग्राहक सुविधा बढ़ाने का निर्देश दिया है |
डाक विभाग ने 2 जुलाई 2025 के आंतरिक परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि 1 सितंबर 2025 से सभी पंजीकृत डाक (Registered Post) आइटम स्वतः ही स्पीड पोस्ट (Speed Post) के तहत भेजे जाएंगे, जिससे अलग-अलग सेवा प्रक्रियाएँ एकीकृत हो जाएँगी और ऑपरेशनल जटिलता कम होगी । इस विलय के बाद स्पीड पोस्ट में पहले से उपलब्ध तेज़, समयबद्ध डिलीवरी के साथ-साथ एड्रेस-स्पेसिफिक डिलीवरी और सिक्योरिटी जैसी वैल्यू-एडेड सुविधाएँ भी शामिल कर दी जाएँगी, ताकि परंपरागत रूप से सुरक्षित मानी जाने वाली पंजीकृत डाक की विश्वसनीयता बनी रहे । साथ ही, आम ग्राहकों को स्पीड पोस्ट काउंटर पर भेजते समय 5% तक की विशेष छूट प्रदान की जाएगी, जिससे लागत-लाभ का संतुलन बनते हुए एकीकृत सेवा अधिक सुलभ बनेगी |
ग्राहक एवं संस्थागत प्रभाव :- छोटे व्यापारी और ग्रामीण क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं को अब Registered Post के भरोसेमंद लेकिन धीमे विकल्प की जगह तेज़ डिलीवरी और ट्रैकिंग मिलेगी, परन्तु थोड़ी बढ़ी हुई दरों के कारण जुड़ाव बदल सकता है । न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान एवं सरकारी विभागों को 31 अगस्त 2025 तक अपने SOPs और कार्यप्रणाली अपडेट करनी होगी, अन्यथा भेजे जाने वाले दस्तावेज़ों में देरी हो सकती है |
लाभों की इस नई संरचना से सबसे बड़ा फायदा तेज़ डिलीवरी होगा: अब स्पीड पोस्ट की समयबद्ध सर्विस और भी अधिक प्रभावी हो जाएगी, जिससे महानगरों में डाक आइटम अक्सर अगले-दिन उस स्थान पर पहुंचेंगे जहाँ पारंपरिक पंजीकृत डाक में २–३ दिनों का समय लगता था। बेहतर ट्रैकिंग सिस्टम के तहत मल्टी-स्टेज ऑनलाइन स्टेटस अपडेट उपलब्ध होंगे, यानी प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों हर पोस्ट के चरण–बद्ध मूवमेंट को रियल-टाइम में देख सकेंगे और डिलीवरी के संभावित समय पर पूर्वानुमान भी लगा सकेंगे। एकीकृत सेवा के कारण अब अलग-अलग SOPs, रेट कार्ड और प्रशिक्षण मटेरियल को संयोजित कर लागत में बचत होगी और कर्मचारियों के लिए भी प्रॉसेसिंग आसान हो जाएगी। इससे न केवल ऑपरेशनल टाइम कम होगा बल्कि त्रुटि-संभावनाएँ भी घटेंगी, क्योंकि एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर सभी वैल्यू-एडेड ऑप्शन सेलेक्ट किए जा सकेंगे। कुल मिलाकर, ग्राहक को एक तेज़, पारदर्शी और दक्ष डाक अनुभव मिलेगा, जिससे शाखा पर भीड़-भाड़ कम होगी और विभाग की कार्यकुशलता में इजाफा होगा।
ट्रांज़िशन टिप्स:
1. 31 अगस्त से पहले Registered Post बुक करें और लंबित काम न छोड़ें।
2. अपनी कंपनियों, दफ्तरों और क्षेत्रों में सभी कर्मचारियों को 1 सितंबर की नई व्यवस्था की जानकारी दें।
3. यदि बड़े पैमाने पर दस्तावेज़ भेजते हैं, तो छूट के लिए Speed Post काउन्टर से शासकीय या कॉर्पोरेट करार के विकल्प देखें।
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